November 29, 2021

दो रेलवे अंडरपास न बनने की वजह से शुरू नही हुआ सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास,बाकी 90 प्रतिशत काम हुआ पूरा : विजय बंसल — विजय बंसल ने उतर रेलवे के डीआरएम को भेजा पत्र,एक हफ्ते के लिए कालका रेलवे स्टेशन हेतु ट्रेन रुट रोकने की मांग

दक्ष दर्पण समाचार सेवा

 पिंजौर

पिजौर में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष व राज्य सरकार में चेयरमेन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट के अथक प्रयासों के बाद 7.70 किमी लम्बा सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास मंजूर हुआ था जिसके लिए अब निर्माण कम्पनी द्वारा लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा भी किया जा चुका है।ऐसे में अब इस बाईपास पर दो रेलवे अंडरपास न बनने के कारण बाईपास शुरू नही हो सका है इसलिए विजय बंसल ने अब तकनीकी राय लेने के बाद उतर रेलवे विभाग के डिविजनल रेलवे मैनेजर(डीआरएम) को पत्र भेजकर एक हफ्ते के लिए कालका रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाली ट्रेनों को रोकने की मांग करते हुए उन ट्रेनों के रूट्स को चंडीमंदिर स्टेशन के लिए स्थानांतरित करने की मांग की है। विजय बंसल ने कहा कि ट्रेनों के आवागमन से बाईपास पर दोनों रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा नही हो पा रहा है जिससे लोग लगभग 90 करोड़ की लागत से बने इस बाईपास का लाभ नही उठा पा रहे।

विजय बंसल ने बताया कि पिंजोर में जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है जिसके लिए उनके व साथियो द्वारा 2014 में पिंजोर में ट्रैफिक रोककर तीन समय प्रणालियों में भारी वाहनों की नो एंट्री शुरू करवाई थी परन्तु इसके स्थाई समाधान के लिए बाईपास का शुरू होना ही एक हल है।इसके लिए अब बिना किसी देरी के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए दिए गए सुझावों को मानकर अमल में लाया जाए जिससे लोगो को लाभ मिल सके।

विजय बंसल ने बताया कि 2007 में हुडा विभाग ने बाईपास हेतु 232 एकड़ भूमि अधिग्रहित करी थी।विजय बंसल ने मांग की थी कि सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास का निर्माण एनएचआई खर्च से किया जाए व इस बाईपास पर टोल प्लाजा ना लगे, बंसल की मांग को स्वीकार करते हुए एनएचआई द्वारा निर्माण किया गया व टोल प्लाजा नही लगाने की योजना बनी।इस बाईपास के निर्माण को शीघ्र करने के लिए विजय बंसल ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 30 अप्रैल 2014 को जनहित याचिका नंबर 8226/2014 डाली थी जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को तुंरन्त कार्यवाही कर निर्माण शुरू करने के आदेश दिए थे,जबकि उसके बाद 22 सितम्बर 2015 को विजय बंसल के कानूनी नोटिस पर केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने कार्यवाही करते हुए मंत्रालय के प्रमुख अभियंता को तुंरन्त कार्यवाही के आदेश भी दिए थे।

 

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